मेरठ, जुलाई 7 -- मेरठ बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बार का शुल्क जमा न करने पर 1346 अधिवक्ताओं की बार से सदस्यता समाप्त कर दी है। साथ ही करीब डेढ़ हजार अधिवक्ताओं को चेतावनी दी गई है कि जिनका मार्च-2025 से शुल्क बकाया है तो 15 जुलाई तक जमा कर दें, अन्यथा उनका नाम भी बार की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही मेरठ बार एसोसिएशन ने सदस्यता शुल्क में वृद्धि कर दी है। अब न्यूनतम शुल्क 1500 रुपये कर दिया गया है। सोमवार को मेरठ बार एसोसिएशन की आवश्यक बैठक सुभाष चंद्र बोस सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष संजय शर्मा एवं संचालन महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा द्वारा किया गया। बैठक में सर्वसमिति से निर्णय लिया कि 1346 अधिवक्ताओं की सदस्यता शुल्क दिसंबर 2022 के बाद जमा नहीं हुई है। इन सभी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती ह...
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