कोलकाता, मई 20 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में धर्म के आधार पर किए गए वर्गीकरण (कैटेगरी) को खत्म कर दिया है। सरकार ने 2010 से पहले राज्य की OBC सूची में शामिल 66 समुदायों को फिर से बहाल कर दिया है। अब इन समुदायों को सरकारी नौकरियों और पदों में 7 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।फैसले का मुख्य कारण: हाईकोर्ट का आदेश यह बड़ा बदलाव राज्य कैबिनेट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2024 के फैसले को लागू करने के लिए किया गया है। क्या था कोर्ट का फैसला? हाईकोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच OBC सूची में जोड़े गए 77 नए समुदायों के दर्जे को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले से 2010 के बाद जारी किए गए लगभग 12 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने इन प्रमाण पत्रों के आधार पर पहले ...