औरैया, जुलाई 4 -- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने सभी आवेदकों का दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य को पहले इस योजना का लाभ न मिला हो। साथ ही मत्स्य प्रजनन काल में अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय समिति की बैठक में मत्स्य विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पात्र मत्स्य पालकों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- दो माह तक नदियों और तालाबों में मत्स्य आखेट पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण औ...