फरीदाबाद, मार्च 24 -- चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में मिश्रित भूमि उपयोग नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। नई नीति में आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग को अनुमति दी गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। राज्य की कई विकास योजनाओं में मिश्रित भूमि उपयोग का प्रावधान तो था, लेकिन प्रतिशत तय न होने से प्रोजेक्ट अटके हुए थे। नई नीति के तहत अब ऐसे क्षेत्रों में आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी। हालांकि इसके लिए क्षेत्रीय नियमों और पहुंच से जुड़े मानकों का पालन जरूरी होगा। विभाग की मौजूदा नीतियों के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि जहां पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है...