लखनऊ, सितम्बर 28 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व एक सदस्य का पद लंबे समय से खाली रहने के विषय पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवायी मंगलवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सुनील कांदू की जनहित याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने पूछा है कि राज्य सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिलीप के. बसु मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को किया तलब यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में 2023 के बाद एसपी रहे सभी अफसरों पर तत्काल करें कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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