अंबेडकर नगर, अगस्त 11 -- इंदईपुर, संवाददाता। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को चार माह से मानदेय न मिलने से उनके तथा परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अप्रैल से जुलाई तक मानदेय का भुगतान लंबित होने के कारण डीपीआरओ कार्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर के पंचायत कार्यालयों में तैनात 22 संविदा कर्मचारियों के सामने आर्थिक बोझ बढ़ गया है। लगातार चार माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत पंचायती राज विभाग में कार्यरत ये संविदाकर्मी विभागीय योजनाओं और पंचायत स्तर से जुड़े कार्यों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके बावजूद अप्रैल, मई, जून और जुलाई का मानदेय अब तक नहीं मिल सका है। चार माह से भुग...