नई दिल्ली, अगस्त 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दोहराया है कि 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उनके बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल अगर माता-पिता के भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी बेदखली जरूरी समझे तो आदेश पारित कर सकता है। पीठ ने यह फैसला रविकांत गुप्ता की ओर से दाखिल अपील का निपटारा करते हुए दिया। यह भी पढ़ें- 'बहुत होनहार युवा हैं', समय रैना समेत 5 कॉमेडियन्स के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्दक्या है मामला? लखनऊ के विकासनगर में रहने वाले अपीलकर्ता एक रिहायशी घर के मालिक हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके बेटे और बहू...