नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- महिला आरक्षण को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से ही लागू करने के लिए 2023 में पारित कानून में संशोधन किया जाना है। इसके लिए गुरुवार से संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाया गया है और इस दौरान सभी जरूरी विधेयक रखे जाएंगे ताकि उन्हें मंजूरी दिलाकर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज की जा सके। इस बीच सबसे अहम संशोधन संविधान के आर्टिकल 81 में होना है। इस अनुच्छेद में ही लोकसभा की सदस्य संख्या को लेकर प्रावधान हैं। फिलहाल इस अनुच्छेद में वर्णित है कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से अधिकतम 550 निर्वाचित हो सकते हैं, जबकि दो ऐंग्लो इंडियन होंगे। अब इसी में संशोधन किया जाएगा और प्रस्ताव रखा जाएगा कि लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 850 तक हो सकेगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल 816 निर्वाचित सां...