नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- महिला आरक्षण में संशोधन विधेयक को लेकर दक्षिण बनाम उत्तर की बहस भी चल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों ने परिसीमन को लेकर आपत्ति जताई है। इन दलों का कहना है कि यदि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन हुआ तो साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। ऐसे में यह इन राज्यों की ओर से जनसंख्या नियंत्रण की नीति का पालन करने की सजा होगी। वहीं इस पर सरकार ने सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयकों को लेकर कहा कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 815 होगी और महिलाओं के लिए 272 यानी एक तिहाई सीटें रिजर्व रहेंगी। इसी तरह सभी राज्यों में सीटों में 50 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य ...