रांची, मार्च 18 -- रांची, संवाददाता। झारखंड बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा से मनरेगा योजना के मांग आधारित, अधिकार आधारित और पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित ढांचे को पूरी तरह से बनाए रखने के राजकीय प्रस्ताव को ध्वनि मत से पास कराकर केंद्र को भेजा गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह मनरेगा योजना से संबंधित इस राजकीय संकल्प को लाया था। इस प्रस्ताव के तहत मनरेगा के मूल अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की गई है। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्डधारियों को रोजगार की गारंटी को 100 दिन के बजाय 150 दिन किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अपने ही गांव में अधिक रोजगार उपलब्ध हो और उन्हें पलायन न करना पड़े। यह योजना गरीबी कम करने और पलायन रोकने में अहम भूमिका निभाता है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वीबी रामजी योजना से अधिकारों को खतरा है। नया नि...