लखनऊ विशेष संवाददाता, अप्रैल 16 -- उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मदरसा शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) देने के मामले में घमासान मचा हुआ है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक को समन जारी कर तलब किया है। विभाग को आगामी 14 मई तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।नियमों में प्रावधान नहीं, फिर भी बांटी जा रही पेंशन पूरा विवाद मदरसा नियमावली की व्याख्या और उसके क्रियान्वयन को लेकर है। जानकारी के अनुसार, मौजूदा मदरसा नियमावली में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का कोई स्पष्ट विकल्प या प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके बावजूद, यह आरोप है कि विभाग के भीतर बड़े स्तर प...