नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- मणिपुर सरकार ने शनिवार को कहा कि वह एक संगठन की इस मांग को लेकर गंभीर है कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया से पहले 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स' (एनआरसी) लागू किया जाए। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (जेएफडी) नाम का सिविल सोसाइटी संगठन एनआरसी की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहा है और उसने भाजपा सरकार से इस मुद्दे पर केंद्र के साथ बातचीत करने को कहा है。

जेएफडी का विरोध प्रदर्शन संगठन ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे अपना विरोध और तेज कर देंगे। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मणिपुर सरकार के प्रवक्ता सपम रंजन ने कहा कि अधिकारी इस मांग को लेकर गंभीर हैं कि जनगणনা की प्रक्रिया से पहले एनआरसी लागू किया जाए।

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