नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाली 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वे जनगणना से पहले उठाई गई तमाम आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर 30 अप्रैल 2027 तक अंतिम फैसला सुनाएं।जनसांख्यिकी बदलाव और NRC अपडेट की मांग कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में हिंसा के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में आए बदलावों और विस्थापन का हवाला देते हुए गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। हिंसा के कारण हजारों घर ...