बांका, दिसम्बर 28 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) को लेकर ग्राम सभाओं की खुली बैठक में नए कानून के प्रावधानों की चर्चा की गई। बताया गया कि अब 15 नहीं सात दिन में भुगतान मिलेगा। सरकार ने मुखिया-सचिव और गांव के हर वर्ग के लोगों के चौपाल करने को कहा था। जिला पंचायती राज पदाधिकारी गयानंद यादव का दावा है कि जिले के सभी पंचायतों के पंचायत भवन में बैठकें आयोजित की गईं। जी राम जी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मजदूरों को बताया गया अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा ग्रामीण भारत में रोजगार, सम्मान और सुरक्षा को एक साथ जोड़ने की मंशा से लाए गए विकसित भारत-जी-रामजी अधिनियम में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। इस कानून के तहत कुल लाभार्थियों में महि...