पटना, जनवरी 14 -- बिहार के मंत्रियों को दो-दो सरकारी आवास दिए जाने पर राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है। अब नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। संसदीय कार्य एवं भवन निर्माण मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मंत्रियों को नियमों के तहत दूसरा आवास दिया जा रहा है। अगर खाली पड़े रहेंगे तो रखरखाव के अभाव में वे जर्जर हो जाएंगे। इससे पहले, विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सवाल किया कि मंत्रियों को दूसरे आवास की क्या जरूरत है? मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि मंत्रियों को दूसरा आवास यूं ही दिया जाएगा, बल्कि यह उन्हें तय प्रावधान के तहत मिलेगा। विधायकों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार आवास कर्णांकित हैं और उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक मंत्री बन जाते हैं तो उनके क्षेत्र के क्रम के अनुसार निर...