पटना, अगस्त 30 -- राज्य के भूमिहीन विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के 20 केंद्रीय विद्यालयों के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करायी है। विभाग की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले माह शिक्षा विभाग ने राज्य के भूमिहीन विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश सभी संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया था, जिसमें करीब 147 विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने राजस्व विभाग से भूमिहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था। राजस्व विभाग ने राज्य के 20 केंद्रीय विद्यालयों को पांच-पांच एकड़ भूमि उपलब्ध करा दिया है। भूमिहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही विद्या...