नई दिल्ली, जुलाई 20 -- भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। प्रस्तावित विधेयक के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी और इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्...