मऊ, मार्च 7 -- मऊ, संवाददाता। भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को मांगों को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। चेताया कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्य आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से मुक्त किया जाए। युवाओं, किसानों, बुनकरों, छात्रों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया था। हालांकि, जारी जनगणना अधिसूचना में ओबीसी जातियों का कालम...