नई दिल्ली, जून 11 -- लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक परिचर्चा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने मध्यस्थता को न केवल एक विकल्प के तौर पर, बल्कि विवाद सुलझाने के एक मजबूत तरीके के तौर पर भी बढ़ावा दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता को अपने दिल के बहुत करीब बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवाएं समिति (एससीएलएससी) ने निपुण मध्यस्थों की एक बड़ी टीम तैयार की है। सीजेआई ने कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि (भारत में) हर शहर, गली-गली में लोग जानते हैं कि मध्यस्थता क्या है। सीजेआई ने भारत में मध्यस्थता के विकासक्रम को दो चरणों में विभाजित किया। मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के लागू होने से पहले और उसके बाद। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून लागू होने से पहले भी, अदालतों ने विवाद सुलझ...