नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सहमति जताई है, जिसमें ब्रह्मोस एयरोस्पेस के इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जासूसी और शासकीय गोपनीयता अधिनियम के आरोपों से बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने यूपी के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में हाईकोर्ट के पिछले साल 1 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अग्रवाल को गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था। पीठ ने 13 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 31 अगस्त, 2026 तक आना चाहिए। मामला शुरू में उत्तर प्रदेश एटीएस ने दर्ज किया था और इसकी सुनवाई लखनऊ में हुई थी, लेकिन बाद में इसे नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया क्...