हजारीबाग, जनवरी 4 -- झारखंड के आदिवासी समाज के लिए नया साल 2026 उम्मीद, अधिकार और आत्मसम्मान का संदेश लेकर आया है। वर्षों से जिस पेसा कानून की नियमावली को लेकर आंदोलन, बहस और इंतजार चलता रहा, वह आखिरकार अधिसूचित हो गई। कटकमसांडी मुख्यालय से 15 किमी दूर पर डांटो पंचायत के ग्रामीणों ने बोले हजारीबाग की टीम से बातचीत के दौरान खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान पंचायत के लोगों कहा कि पेसा अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाओं के माध्यम से निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। हजारीबाग। झारखंड सरकार ने 2 जनवरी 2026 को पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली को अधिसूचित कर दिया। पंचायती राज विभाग की इस अधिसूचना के साथ ही 25 वर्षों से अधर में लटका एक संवैधानिक अधिकार अब कागज से ज़मीन पर उतरने की तैयारी में है। झारखंड के गठन के बाद से ही यह सवाल ...