लखनऊ, दिसम्बर 3 -- पावर कॉरपोरेशन द्वारा बकायेदारों से वसूली के लिए प्रदेश भर में लागू की गई बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) पहले ही दिन तकनीकी और प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार हो गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाये पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत माफी और मूलधन में पहली बार 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन मंगलवार को सर्वर ठप होने के कारण एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने लेसा के विभिन्न बिजली शिविरों की पड़ताल की, तो पता चला कि सर्वर ठप होने की वजह से उपभोक्ता पूरे दिन परेशान रहे। वे उपकेंद्रों से लेकर वाणिज्य कार्यालयों तक भटकते रहे, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई शिविरों में तो न कर्मचारी नज़र आए और...