लखनऊ, जनवरी 22 -- लखनऊ प्रमुख संवाददाता मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक गुरुवार को कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने राजस्व मुकदमों के निस्तारण में देरी नाराजगी जताई। समीक्षा बैठक के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के उप निदेशक के अनुपस्थित रहने पर मण्डलायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए उनका एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लंबित मुकदमों की समीक्षा की गई। धारा-34 (नामांतरण) के मंडल में कुल 182 वाद 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित पाए गए। इसमें उन्नाव (66), रायबरेली (59), लखीमपुर खीरी (29) और लखनऊ (26) के मामले शामिल हैं। इसी तरह धारा-24 (पैमाइश) के मामलों में लखनऊ, रायबरेली और हरदोई में 3 से 5 साल पुराने लंबित वाद मिले। इस पर कमिश्नर ने एक माह...