नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के हस्तक्षेप के बाद बैंक रिपोर्टों में अब एससी लाभार्थियों का डेटा शामिल होगा। एनसीएससी की मांग पर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों और केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों को प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत सहायता पाने वाले अनुसूचित जाति (एससी) लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत की अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया है। वित्तीय सेवा विभाग ने समितियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नियमित समीक्षा बैठकों में योजनावार और बैंकवार यह जानकारी शामिल करें कि संबंधित योजनाओं के तहत कितने एससी लाभार्थियों को सहायता मिली और उनका कुल लाभार्थियों में कितना प्रतिशत है। यह भी पढ़ें- निजी बैंक सरकारी वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी बढ़ा...