नई दिल्ली, मई 15 -- 8th Pay Commission latest: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वेतन आयोग सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठनों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर चुका है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई भत्ता यानी DA को बेसिक सैलरी में ही मिला दिया जाए। अब सवाल है कि आखिर ये मांग क्यों की जा रही है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं।क्या हैं इसके मायने? DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ये चाहते हैं कि मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में ही शामिल कर लिया जाए। संगठनों के मुताबिक यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सैलरी के कई हिस्से बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं, जिनमें मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता, पेंशन और इंक्रीमेंट शामिल होता है...