अहमदाबाद, जुलाई 12 -- मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की राह में रोड़ा अटकता नजर आ रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी (LARRA) द्वारा जमीन के लिए ज्यादा मुआवजे का आदेश दिए जाने के बाद 1.1 लाख करोड़ रुपए के इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत काफी बढ़ सकती है।मुआवजे के आदेशों को चुनौती टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने हाई कोर्ट में कहा कि रेल अथॉरिटी का अनुमान है कि LARRA द्वारा जनवरी और फरवरी में दिए गए ज्यादा मुआवजे के आदेशों से 40000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे प्रोजेक्ट के जारी रहने पर खतरा पैदा हो सकता है। कोर्ट ने सूरत और भरूच जिलों से सुड़ी LARRA के आदेशों को चुनौती देने वाली तीन अपीले...