धनबाद, जून 9 -- झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव-2026 के बहुचर्चित विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अंतरिम हस्तक्षेप के बाद नया मोड़ आ गया है। बीसीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता महेश तिवारी की उम्मीदवारी रद्द करने तथा उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशी धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रयाग महतो को निर्वाचित घोषित करने की कार्रवाई पर प्रथमदृष्टया गंभीर प्रश्न खड़े करते हुए विवादित सीट की गजट अधिसूचना पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद राज्यभर के अधिवक्ताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया, अयोग्यता के नियमों और निर्वाचन अधिकारियों की शक्तियों को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान 12 मार्च 2026 को सम्पन्न हुआ था। मतगणना के बाद अधिवक्ता महेश तिवारी को पर्याप्त मत प्राप्त हुए थे और वे निर्...