हरदोई, दिसम्बर 18 -- हरदोई। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत 'सबका बीमा-सबकी सुरक्षा (बीमा कानूनों का संशोधन) विधेयक 2025' के तहत बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को बीमा एवं बैंक कर्मियों ने संयुक्त रूप से कड़ा विरोध दर्ज कराया। एलआईसी कार्यालय, आवास विकास परिसर में आयोजित प्रदर्शन में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक राकेश पाण्डेय ने कहा कि विधेयक का नाम भले ही जनकल्याणकारी हो पर इसका वास्तविक उद्देश्य घरेलू बचत को विदेशी पूंजी के नियंत्रण में सौंपना है। जब बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत एफडीआई की मौजूदा सीमा का भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा, तो इसे 100 प्रतिशत करने का औचित्य नहीं है। एआ...