पटना, मार्च 28 -- लोकसभा में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की ओर से 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्य सह राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि पीएम आशा योजना को सशक्त कर मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद को राष्ट्रीय तिलहन और दलहन उत्पादन के 100 फीसदी तक विस्तारित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 25 फीसदी है। उन्होंने कहा कि बीजों की अधिकतम मूल्य सीमा तय करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, जिसमें किसान प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। नए बीज विधेयक की तत्काल आवश्यकता है। सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें आयात शुल्क को घरेलू उत्पादन स्तर के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके, ताकि किसानों को सस्ते आयात से बचाया जा सके।

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