पटना, जनवरी 20 -- बिहार में जमीन मापी के लिए लंबित आवेदनों का निपटारा 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा। इसके लिए नीतीश सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से अविवादित जमीन की मापी सात दिनों के भीतर होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक जमीन मापी के लिए लंबित आवेदनों का निपटारा विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी तथा विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 11 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। यह भी पढ़ें- बिहार में 30 जिलों के बच्चों में 'ब्लू बेब...