हिन्दुस्तान ब्यूरो, जुलाई 14 -- बिहार में अब जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अगले माह यानी अगस्त के महीने से राज्य भर में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो जायेगी। प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में निबंधन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इस माह ही पटना, मधुबनी सहित लगभग दो दर्जन निबंधन कार्यालय पेपरलेस होंगे। इस व्यवस्था से जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। समय की भी बचत होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी निबधन कार्यालयों को आठ से दस चरणों में डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय को पेपरलेस करने की शुरुआत कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन, फ्लैट य...