नोएडा, अक्टूबर 3 -- नोएडा, प्रमुख संवाददाता। अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के तहत बिल्डरों को राहत पैकेज का फायदा देने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। बिल्डरों से बकाया वसूलने के लिए सख्ती बरती जाएगी ताकि फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाई जा सके। यह निर्णय शुक्रवार को हुई नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में 219वीं बोर्ड बैठक हुई। सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में आयोजित बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ऑनलाइन जुड़े। इनके अलावा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी व यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। बोर्ड बैठक में अलग-अलग वि...