लखनऊ, जुलाई 13 -- यूपी के शहरों में बिना नक्शा पास कराए होने वाले अवैध निर्माण को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अवैध निर्माण पर अधिकारियों और अभियंताओं की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। सीलिंग के साथ ही जरूरी होने पर ऐसे निर्माणों को ध्वस्त भी किया जाएगा। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद द्वारा शहरों में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को चिह्नित किया जाएगा। शासन स्तर से इस संबंध में जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है। प्रमुख सचिव आवास स्वयं हर माह विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और आवास आयुक्त के साथ बैठक में योजनाओं व अवैध निर्माण की समीक्षा करते हैं। इसमें अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया जाता है। इस बैठक में अवैध निर्माण की वस्...