बिना अपील के भी मुआवजा बढ़ा सकता है हाईकोर्ट

रांची, सितम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता दावेदारों के लिए अलग से अपील दायर नहीं किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट दुर्घटना पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए राशि बढ़ा सकता है। मोटर वाहन कानून का उद्देश्य दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को न्यायसंगत मुआवजा दिलाना है। इसलिए यदि ट्रिब्यूनल की ओर से तय राशि उचित नहीं है, तो अपीलीय अदालत दावेदारों की अलग अपील के बिना भी मुआवजा बढ़ा सकती है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ट्रेलर चालक की मौत पर निर्धारित मुआवजा 22.16 लाख से बढ़ाकर 28.17 लाख रुपये कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बीमा कंपनी को बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2022 से भुगतान त...