कानपुर, जनवरी 11 -- कानपुर। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 पर भारत सरकार के विद्युत सचिव और बिजली कर्मचारी संगठनों की 12 जनवरी को होने वाली बैठक के पहले रविवार को कानपुर में केस्को कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक की। इसमें विभागीय कर्मचारियों के घरों पर जबरन मीटर लगाए जाने, कैश काउंटरों को निजी हाथों में दिए जाने, संविदा कर्मचारियों की लगातार की जा रही छंटनी और निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में आंदोलन के 410 दिन पूरे होने पर रणनीति बनी। उपभोक्ताओं, किसानों और आम लोगों के बीच व्यापक जनसंपर्क कर आंदोलन तेज करने की तैयारी की। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के प्रस्तावित ड्राफ्ट के लगभग सभी बिन्दुओं पर बिजली कर्मियों का एतराज है। हमारा मानना है कि यह बिल सरकारी क्षेत्र के डिस्कॉम की कीमत पर निजी क...