विशेष संवाददाता, जून 6 -- यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के विरोध के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई है। ऊर्जा विभाग ने अगले 6 महीने तक विभाग की सभी इकाइयों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम- 1966 (एस्मा) के तहत यह आदेश ऊर्जा विभाग ने पारित किए हैं। आदेश पावर कॉरपोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, कैस्को, मध्यांचल, पूर्वाचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आदि सभी ऊर्जा इकाइयों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगे।बिजली कर्मियों में लामबंदी उधर, बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध का सिलसिला जारी है। संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन निजी घरानों संग मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपदों में बिजली का निजीकरण करने मे...