लखनऊ, दिसम्बर 26 -- ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा विधानसभा में दिए गए वक्तव्य कि निजीकरण का अभी कोई निर्णय नहीं है, पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जब निजीकरण का कोई निर्णय ही नहीं है तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जाय। संघर्ष समिति ने कहा कि 25 नवंबर 2024 को पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एकतरफा ऐलान कर ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया जिसके चलते बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता विगत 13 माह से लगातार आंदोलनरत हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के नाम प...