लखनऊ, अक्टूबर 3 -- बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया के बीच शुक्रवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में एक और लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव में बिजली कंपनियों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए ट्रू-अप और वास्तविक आंकड़ों का परीक्षण करने की मांग की गई है। उपभोक्ता परिषद ने दावा किया है कि लगातार छठे साल भी बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं होगा, भले ही कॉरपोरेशन ने भारी-भरकम बढ़ोतरी की मांग की है। बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के बाद सभी दावों का परीक्षण करके आयोग अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुका है। ऐलान आने वाले समय में कभी भी किया जा सकता है। इस बीच शुक्रवार को मंत्री एके शर्मा ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कु...