नई दिल्ली, मई 21 -- राजधानी में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत आगामी 2030 से पहले दिल्ली सरकार बिजली से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मबजूत करने के लिए लगभग 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि बिजली की मांग सामान्य स्थिति में 2030 तक 11,600 मेगावाट एवं विकसित दिल्ली के रोडमैप से 13,100 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधानसभा में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी की जा रही है। यह भी पढ़ें- दिल्ली की सड़कों से गायब होंगे 'डार्क स्पॉट', लगने जा रही 1 लाख स्मार्ट सेंसर्ड एलईडी लाइट; क्या खासियत?पिछली सरकार की विफलताएँ ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पिछले एक दशक में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछ...