हल्द्वानी, अप्रैल 27 -- पूनम मौर्य हल्द्वानी। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य योगेश रजवार ने सोमवार को राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) सभागार में बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई।रजवार ने अधिकारियों से योजनाओं का लाभ बच्चों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई की मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और औचक निरीक्षण पर भी बल दिया गया। स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। सदस्य ने बिना पंजीकरण संचालित संस्थाओं की जांच कराने और दत्तक ग्रहण में निःसंतान अभिभावकों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। बैठ...