नई दिल्ली, मार्च 30 -- नई दिल्ली, का.सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में चल रही अवैध डेयरी फार्मों के मामले में आदेशों के पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। यह मामला एक निष्पादन याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसे गौरी मौलेखी और अन्य ने दायर किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि डीपीसीसी ने 23 जुलाई 2025 की अपनी रिपोर्ट में गलत जानकारी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाढ़ क्षेत्र में डेयरी फार्म नहीं चल रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने फोटो के जरिए इसके विपरीत स्थिति बताई।

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