नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कथित तौर पर जारी संगठित रूप से बाघों के शिकार और अन्य वन्यजीवों के अवैध व्यापार के रैकेट की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में केंद्र सरकार और एनसीटीए के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और सीबीआई को पक्षकार बनाया है। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दाखिल याचिका में राज्य और राष्ट्री...