नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति की 20 साल पुरानी सजा रद्द करते हुए कहा कि 'बच्चे के साथ अपराधी जैसा बर्ताव नहीं होना चाहिए'। यह व्यक्ति कथित अपराध के समय नाबालिग था। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की औपचारिकता और 'तकनीकी अड़चनों' का इस्तेमाल किसी नाबालिग को कानूनी फायदे देने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह नाबालिगों को हमेशा के लिए अपराधी का ठप्पा लगाने के बजाय समाज की मुख्यधारा में वापस लाए। कोर्ट ने अपीलकर्ता महावीर उर्फ ​​अवनीश के खिलाफ सुनाए गए फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने माना कि 'सबूत मिटाने' के आरोप में उसे दोषी ठहराना न केवल प्रक्रिया के लिहाज से गलत था, बल्कि कानूनी तौर पर भी टिकन...