नई दिल्ली, जनवरी 6 -- पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राज्य की पुलिस व्यवस्था पर एक गंभीर प्रशासनिक और कानूनी संकट छा गया है। राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, UPSC ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस पद के लिए प्रस्तावित नामों की सूची पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और प्रस्ताव वापस लौटाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करें। 31 दिसंबर 2025 को आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में 'असामान्य और अस्पष्ट विलंब' किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यूपीएससी ने कहा कि वह आगे बढ़न...