नई दिल्ली, जुलाई 11 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह समिति काम करेगी।शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि प्रस्तावित कानून के व्यापक असर और विशाल स्वरूप को देखते हुए यह समिति गठित की गई। इसमें कहा गया है कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले समिति मसौदा विधेयक की पूरी जांच करेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि उसने धर्म, आस्था या समुदाय से परे, राज्य के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के मकसद से विधेयक का मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, बिना वसीयत के उत्तराधिकार और वसीयत के जरिये...