नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- जम्मू-कश्मीर में अब निजी विश्वविद्यालयों के दरवाजे खुलेंगे तो उनमें कश्मीर के युवाओं की हिस्सेदारी भी तय होगी। बाहर से आने वाले बड़े शैक्षणिक संस्थान यहां निवेश कर सकेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के हक को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इनके तहत निजी विश्वविद्यालयों में दाखिले के साथ-साथ शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल धारकों के लिए कम से कम 25 फीसदी आरक्षण अनिवार्य होगा। सरकार का मकसद साफ है- प्रदेश में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा हों और उनका सबसे बड़ा फायदा यहां के नौजवानों को मिले। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 'जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026' लागू किए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे प्र...