बलरामपुर, जून 27 -- बलरामपुर, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव और ग्राम प्रधानों के प्रशासक पद से जुड़े मामले की सुनवाई के बीच बलरामपुर जिले के प्रधान प्रतिनिधियों और पंचायत परिषद के पदाधिकारियों ने सरकार से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि न्यायालय के निर्णय के बाद प्रधानों को प्रशासक पद से हटाया जाता है तो गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश महासचिव एवं ग्राम पंचायत सोनार के प्रधान प्रतिनिधि विजय त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा ग्राम पंचायतों के हित में कार्य करती रही है और विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि न्यायालय के आदेश के तहत प्रधानों को प्...