रांची, मई 21 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पेसा कानून लागू कर दिया गया है। पारंपरिक ग्रामसभा को उनका अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए गांव-गांव तक पेसा नियमावली के बेहतर एवं मजबूत क्रियान्वयन की आवश्यकता है। पेसा कानून के दायरे में आने वाले जिलों के अधिकारियों को इसके लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। ये बातें ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला के दौरान कही। कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा नियमावली के संबंध में किया गया था。

पेसा कानून की आवश्यकता मंत्री ने कहा कि यह कानून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर लागू किया गया है, जिनका सप...