नई दिल्ली, मार्च 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार ने 'पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' की भूमि अधिग्रहण लागत में दिल्ली की बकाया हिस्सेदारी के भुगतान प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इन पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को भारी वाहनों के दबाव से मुक्त करना और शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई।मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिनों आयोजित कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली सरकार कुल बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमानों से 500 करोड़ रुपये की पहली किस्त केंद्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ...