चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान ने केन्द्र सरकार से वैधता वित्त अधिनियम को वापस लेने की मांग उठाई है। इस संबंध में पेंशनभोगी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर एसडीएम अजय यादव को सौंपा। अवगत कराया कि यह ऐसा अधिनियम है, जिसमें केन्द्र सरकार को अपने पेंशनभोगियों का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाये रखने का अधिकार है। इसे पिछले वर्ष 25 मार्च को लागू किया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के वित्त विधेयक के रूप में इसे पेश करने के बाद 25 मार्च को लोकसभा से अनुमोदित कर दिया गया। इस अधिनियम के लागू होने से पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन पात्रता के संबंध में वर्गीकरण और उनके बीच अंतर का आधार होगी। जिससे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले कार्यरत पेंशनभोगी व...